ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਅੱਜ ਲਾਲੂ, ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।
ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹਿਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਦਯਾਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ, ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਏ, ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ 96 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
