ਜੈਪੁਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ - Jaipur Serial Bomb Blast Case

Jaipur Serial Bomb Blast Case: ਜੈਪੁਰ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ।

ਜੈਪੁਰ/ਦਿੱਲੀ:ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਚਾਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ: ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 26, 26.1, 26.2 ਅਤੇ 37 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਫ਼ੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ 2008 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵ ਮੰਗਲ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਫੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 118/2008 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (117/2008, 119/2008, 120/2008, 130/2008, 131/2008, 131/2008, 3208, 120/2008, 120/2008, 117/2008, 117/2008, 119/2008, 120/2008, 131/2008, 131/2008, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 133/2008) ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 18 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ : ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਆਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।