ਜੈਪੁਰ/ਦਿੱਲੀ:ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਚਾਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ: ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 26, 26.1, 26.2 ਅਤੇ 37 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਫ਼ੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ 2008 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵ ਮੰਗਲ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।