ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਡੀਪੀਐਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ-ਮਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਦਿੱਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਸਥਿਤ ਡੀਪੀਐਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫੀਸਾਂ 2019 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼ 4 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੀਸਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ:ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 48000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 68000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀਗੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੈ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਏਸੀ ਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ AC ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
