ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ'ਦਿ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ' ਦੇਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਲਯੋਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ ਅਭਿਨੀਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
ਦਿੱਗਜ ਅਭਿਨੇਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਧੀਰਜ ਸਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 59 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ 'ਦਿ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ' 'ਚ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਧੀ ਡੋਗਰਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਲ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੋਦੀ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ।"
ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
