ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ

Tis Hazari Court: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ। ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।