ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ NEET UG RE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-UG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NEET UG 2024 'ਤੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ - ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ - NEET UG 2024 Case SC - NEET UG 2024 CASE SC
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅੱਜ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET-UG 2024 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Published : Jul 18, 2024, 3:17 PM IST
|Updated : Aug 17, 2024, 9:20 AM IST
ਮੁੜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ : ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 131 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ 1,08,000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 254 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ 1,08,000 ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਾਦਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ CPR ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ - CPR On Heart Attack
- ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਤਰੇਮ 'ਚ IED ਧਮਾਕਾ; STF ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ - STF jawans martyred in Bijapur
- ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰੋਲਿਹਲਾ, ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ - Nelson Mandela International Day