ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੇ 2013 'ਚ ਚੇਨੱਈ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ :ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ:ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) (IA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਧੂਰਾ ਸੀ।
ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਣਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਣਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਮਰੱਥਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਨਣ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਸਟ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
