ਸ਼ਿਮਲਾ:ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਰਚੌਕ ਦੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਰਚੌਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇਰਚੌਕ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਅਰਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 10 ਅਰਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 110 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 8 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ। ਸਾਲ 1957 ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ 110 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਵੈਕੁਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸਟੋਰੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 2009 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ 110 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਰਚੌਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਨੇਰਚੌਕ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
