ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਫ਼ਟਕਾਰ?

ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਤੁਾਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2019 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਲੀਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਆਨ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ?

ਕਾਲਬੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।