ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਕੋਡਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਧੂ ਕੋਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਕੇ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਏਕੇ ਬਾਸੂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਨੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
