ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 436ਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।
ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤਾਲਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਲਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ, 153ਏ, 153ਬੀ ਅਤੇ 505(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
