ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ?-LG:ਇਸ ਸਬੰਧੀ LG ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਲ.ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 'ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ' ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਕਰੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਸਾਈਟ ਵਿਚਕਾਰ 05% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 94% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਛੱਪੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
