ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Legal Responsibility Of Son To Take Care Of Mother: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2) ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ: ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਔਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ।"

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।"