ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਈ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਖਾ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਨਰਸਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1741 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
