ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ?
ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਪਈ LG ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।