ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਨਿਆ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਵਨ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਗਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਚਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਾਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 70 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਡੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
30 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
