ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐਨ ਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖੋ।'
ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਹੈਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ’। ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
