ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਈਡੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ: ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਫਿਹਲਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ:ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 33 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਦੋ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
