ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 7 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧਦਾ-ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀਟੋਨ ਲੈਵਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰੀਹਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 64 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ 65 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਟੋਨ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਟੋਨਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 24 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਹਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲਟਰ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲਟਰ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ 25 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
