ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ:ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ”। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਦਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਹੀਦ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਰਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਹੀਦ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਭਰਾ ਲੈਂਗੇਟ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।
