ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAA : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAA ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਥੰਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ?
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ।