Published : Jan 20, 2025, 12:54 PM IST
|Updated : Jan 20, 2025, 5:24 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
