ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ।
'ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ':ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।