ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ NEET ਅਤੇ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੂਨ, 2024 ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ: ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼), ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਇਹ ਐਕਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੋਣਗੇ।