ਮੁੰਬਈ:ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾਲਬਾਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ: ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 150 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ‘ਲੜਕੀ ਬਹਿਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ:ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ, ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚਵਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਧੀਰ ਮੁਨਗੰਟੀਵਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।