ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, 1951-52 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

History Of Lok Sabha Elections: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951-52 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

History Of Lok Sabha Elections
A history of Lok Sabha elections from 1952 to 2019 general elections 2024 election commission

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Mar 16, 2024, 3:47 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ:ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 70 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ-

ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (1952-57): ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। 489 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 17.3 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (INC) ਨੇ 364 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ 16 ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ (ਬੀਜੇਐਸ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (1957-62):494 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਨੇ 371 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਐਸਪੀ) ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 48% ਮਿਲਿਆ। ਬੀਜੇਐਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੇਤਾ (LOP) ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (1962-67): ਨਹਿਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 494 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਨੇ 361 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸੀਪੀਆਈ, ਜਨ ਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀ) ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 48% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 45% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 1964 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 19 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ।

ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (1967-70): ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 520 ਵਿੱਚੋਂ 283 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 41 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾ ਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 44 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।

ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1971-77): ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਉਭਰੀ ਅਤੇ 518 ਵਿੱਚੋਂ 342 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 518 ਵਿੱਚੋਂ 352 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1975 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਛੇਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1977-79): ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ (ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੀਐਲਡੀ 1974 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਤਕਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ। 1977 ਵਿੱਚ, ਬੀਐਲਡੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਗਠਨ) ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ BLD ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਐੱਲਡੀ ਨੇ 542 ਵਿੱਚੋਂ 295 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 154 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ 1979 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ।

ਸੱਤਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1980-84): ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 529 ਵਿੱਚੋਂ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (LOP) ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੱਠਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1984-89): ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 514 ਵਿਚੋਂ 404 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਵਿੱਚ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਨੌਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1989-91): ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲਾ, ਲਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸਦਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 529 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 197, ਜਨਤਾ ਦਲ 143 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 85 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ 1990 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਸਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1991-96): ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1991 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਟੇ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੰਡਲ-ਮੰਦਰ' ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ 232 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 521 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1996-98): ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 161, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 140 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 129 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਅਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ 'ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ, ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1998-99): ਭਾਜਪਾ 543 'ਚੋਂ 182 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 141 ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 101 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਐਨਡੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਗਿਰਿਧਰ ਗਮਾਂਗ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪੋਖਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ।

ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1999-2004): ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ 182 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 114 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 158 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਠਜੋੜ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਚੌਦਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2004-09): 'ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 138 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਕੇ 145 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 159 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2009-14): ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਨਰੇਗਾ) ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹ 2009 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 206 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 116 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 146 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2014-19): ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 2ਜੀ, ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ, ਆਦਰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 44 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2019-24): ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ 350 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 52 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details