पूजा खेडकर बोगस कागदपत्र प्रकरणानंतर सरकारला जाग, जात प्रमाणपत्र कायद्यात अखेर सरकारनं केली सुधारणा - Fake Caste Certificate

Fake Caste Certificate : बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारावर शासकीय नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारनं कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतलाय. असं आढळल्यास प्रमाणपत्र बनवून देणारा आणि तो सादर करणारा कर्मचारी या दोघांविरुद्धही कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिली.

मुंबईFake Caste Certificate :माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिने सादर केलेल्या बोगस प्रमाणपत्रांच्या चौकशीनंतर राज्यभरात खळबळ माजली आहे. विविध विभागात अशा पद्धतीनं प्रमाणपत्र देऊन भरती झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात येत आहे; मात्र आता सरकारनं याबाबत कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोगस जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या दोघांवरही कठोर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात केली असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.

'अशा' कर्मचाऱ्यांची शोधमोहीम सुरू :आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू आहे; मात्र अशाप्रकारे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र किंवा बोगस जात प्रमाणपत्र घेऊन सरकारी नोकरीत भरती झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने नुकतीच शोध मोहीम राबवली. यात अनेक कर्मचाऱ्यांनी बोगस दिव्यांग पत्रे तर काहींनी बोगस जात प्रमाणपत्रं सादर केल्याचं निष्पन्न झालं आहे; परंतु अशा प्रकारे बोगस जात प्रमाणपत्र किंवा दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकारी तसंच ती सादर करणाऱ्या लाभार्थींवर थेट कारवाई करण्याबाबत कोणतीच ठोस तरतूद कायद्यात नाही.

सरकारनं केला कायद्यात बदल :राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांना पुन्हा तपासणी करण्याचे अधिकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे नाहीत. त्यामुळे अशा पद्धतीनं दिली गेलेली प्रमाणपत्रं पडताळणी करण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी ही माहिती दिली आहे.

थेट फौजदारी कायद्याची तरतूद :आतापर्यंत बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना किंवा ती घेणाऱ्या लाभार्थींना कोणत्याही पद्धतीची शिक्षा केली जात नव्हती. केवळ दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येत होता; मात्र आता सरकारनं या नियमात बदल केला असून दंडाची रक्कम 20,000 पेक्षा जास्त तसंच थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद केली आहे. बोगस जात प्रमाणपत्र घेणाऱ्या किंवा देणाऱ्या व्यक्तीवर 'एफआयआर' दाखल करून त्याची चौकशी केल्यानंतर त्याच्यावर रितसर कारवाई करण्याबाबतही या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढला जाईल, अशी माहिती विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.

हेही वाचा: