शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारात दुजाभाव चालणार नाही, उच्च न्यायालयाचे शासनावर ताशेरे

Shiv Chhatrapati Sports Awards: ''निकषात बसत असणाऱ्या क्रीडापटूंना शिवछत्रपती पुरस्कार द्यावा; अन्यथा ज्यांना आधी पुरस्कार दिलेले आहेत त्यांचे देखील पुरस्कार न्यायालय काढून घेईल." असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयानं शासनाला एका आठवड्यात यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. (Mumbai High Court) शासनानं पुरस्कार देताना दुजाभाव केल्याचा आरोप करत तीन क्रीडापटूंनी न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवर आज (7 फेब्रुवारी) रोजी सुनावणी झाली.

मुंबईShiv Chhatrapati Sports Awards:कोरोना महामारीच्या काळामुळे जगामध्ये अनेक उलथापालथ झाल्या होत्या. महाराष्ट्रामध्ये 2019 ते 20 पासून सलग तीन वर्षांसाठीचे राज्य शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार प्रलंबित झाले होते; परंतु त्यानंतर शासनानं 2022-23 या कालावधीमध्ये काही क्रीडापटूंना पुरस्कार दिले. (Athletes Petition) विराज लांडगे (कबड्डी खेळ), विराज परदेशी (मॉडर्न पेंटथॉलॉन) आणि गणेश नवले (जिम्नॅस्टिक) अशी याचिकाकर्त्या क्रीडापटूंची नावं आहेत. त्यात याचिकाकर्ता क्रीडापटू खेळाडूंचं म्हणणं होतं की, "शासनानं यामध्ये दुजाभाव केलेला आहे. त्यामुळे आम्ही निकषात पात्र असून देखील आम्हाला डावलले आहेत; असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या खंडपीठानं शासनाला ''14 फेब्रुवारी 2024 च्या आत या निकषात बसणाऱ्या पात्र क्रीडापटूंना शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार देण्याबाबत विचार करावा; अन्यथा इतरांना जे पुरस्कार दिलेले आहेत ते देखील आम्ही काढून घेऊ'', असा आदेश दिला.

याचिकाकर्त्यांनी मांडली बाजू:शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराच्या निकषात आम्ही बसत असताना देखील केवळ शासनानं दुजाभाव केलेला आहे. म्हणून न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागत असल्याचं याचिकाकर्त्या क्रीडापटूंनी न्यायालयाला सांगितलं. क्रीडापटूंच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील संजय शिरसागर आणि वकील वैभव उगले यांनी बाजू मांडली. प्रत्यक्ष हे क्रीडापटू तीन राष्ट्रीय क्रीडांमध्ये अव्वल स्थानी आलेले आहेत. तसे त्यांना निकषात बसणारे इतर पुरस्कार देखील मिळालेले आहेत; परंतु तरीदेखील त्यांना शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्यात आलेलं असल्याची बाजू वकिलांनी मांडली.



न्यायालयाचा शासनाला दम:या प्रकरणात उपलब्ध पुरावे आणि तथ्य पाहता, या तीन क्रीडापटूंना शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार का नाकारला? याचं स्पष्टपणे कारण शासनाकडून अद्याप प्राप्त झालेलं नाही. त्यामुळे शासनाच्या उच्च स्तरावरील समितीनं 14 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत यावर विचार करावा; अन्यथा ज्यांना आधी पुरस्कार दिलेले आहेत त्यांचे पुरस्कार देखील काढून घेऊ, असा सज्जड दम देखील न्यायालयानं शासनाला दिला. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी निश्चित केलेली आहे.



याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांची प्रतिक्रिया:वकील संजय क्षीरसागर आणि वकील वैभव उगले यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, ''शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार देताना काही क्रीडापटूंना वगळलं होतं. यामध्ये नियमाचा भंग झाला होता. म्हणून ते उच्च न्यायालयात आले. न्यायालयानं हे देखील म्हटलं की, या प्रकरणाच्या खोलात जर गेलं तर त्यातून अनेक महत्त्वाच्या धक्कादायक गोष्टी समोर येतील. त्यापेक्षा शासनानं एका आठवड्यात यावर निर्णय करावा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.

हेही वाचा: