मुंबई Student Suicide:उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्महत्येची वाढती प्रवृत्ती चिंताजनक असून त्यावर तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी सुनावणीदरम्यान नोंदवलं. बालहक्क कार्यकर्त्या शोभा पंचमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयानं वरील निरिक्षण नोंदवलं. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
जनहित याचिकेमध्ये चिंता :2019-20 तसंच 2021 मध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या चांगल्या अवस्थेमध्ये मानसिक आरोग्याचा देखील मोठा सहभाग असतो, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या आत्महत्येच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी अपुऱ्या उपाययोजना असल्याबाबत या जनहित याचिकेमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
आरोग्यदायी वातावरणाला चालना द्या : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी निगडित बाबींसाठी समुपदेशक ठेवण्यासाठी न्यायालयानं निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम 5 (36) अन्वये महाविद्यालय, विद्यापीठामधील आरोग्यदायी वातावरणाला चालना देणे विद्यापीठाचं कर्तव्य आहे. महाविद्यालयांमध्ये आत्महत्या होणार नाहीत, याची काळजी घेणारे वातावरण तयार करणं हे महाविद्यालयांचं कर्तव्य असल्याचं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं.
तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा : राज्यातर्फे बाजू मांडताना अधिवक्त्या ज्योती चव्हाण म्हणाल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष अर्थसंकल्पीय तरतूद असल्यानं केंद्राला प्रतिवादी म्हणून जोडलं जायला हवं. तसंच, अनेक महाविद्यालये आता स्वायत्त होत असल्यानं विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) देखील प्रतिवादी म्हणून जोडलं जावं, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधलं. हा केवळ एका विद्यापीठाचा प्रश्न नाही, असं त्या म्हणाल्या. खंडपीठानं याचिकाकर्त्याला जनहित याचिकेमध्ये यूजीसीला प्रतिवादी नोंदवण्यास सांगितलं. याप्रकरणी खंडपीठानं राज्य सरकार, मुंबई विद्यापीठ, उच्च तंत्रशिक्षण विभागाला तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं. त्यानंतर एका आठवड्यात शोभा पंचमुख यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश खंडपीठानं दिले.
