मुंबई-बदलापूर येथील चिमुरड्यांवरील अत्याचाराविरोधात पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंद विरोधात गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं 24 ऑगस्टचा बंद पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालाचा संदर्भ देत वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि झा यांनी मुंबई उच्च न्यालयात युक्तीवाद केला.
सदावर्तेंनी काय केला युक्तिवाद? मुंबईत हजारो नागरिक रस्त्यावर राहतात. तर 35 हजार जण टॅक्सी चालवतात. हातावर पोट आहे. त्यांना बंदमुळे फटका बसतो. राजकीय पक्ष किंवा नेते बंद पुकारतात, ते त्यांना आर्थिक मदत करत नाहीत. बंद दरम्यान रोजगारासाठी मुंबईत नाक्यावर येणाऱ्या नागरिकांच्या गाड्या आणि टॅक्सीची काच फोडली जाते. बंदमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होते. उद्या बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन मिळणार नाही. विद्यार्थी भुकेले राहतील, हा केवळ राजकीय श्रेयासाठी बंद पुकारला जात आहे. राज्यात बंद हरताळ कसे होतात, हे तुम्हाला माहित आहे असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. बदलापूर प्रकरणात आरोपीला अटक झाली आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारनं एसआयटी स्थापन केली आहे, अशा परिस्थितीत बंद पुकारण्याची गरज काय आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बदलापूर येथे झालेल्या आंदोलनात दगडफेक झाली, त्याकडे त्यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
राज्याला वेठीस धरू नये-बदलापुरातील घटनेसाठी हा विरोध योग्य असला तरी बेकायदा पद्धतीनं काहीही होऊ नये. आरोपीला फाशी व्हावी. मात्र त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कार्यवाही व्हावी. राज्याला वेठीस धरू नये, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तीवादात म्हटले. राजकीय पक्षांनी विरोध करण्याचा हा प्रकार चुकीचा आहे. राज्याचा कितीतरी मोठा महसुलही बुडेल याकडे त्यांनी खंडपीठाचं लक्ष वेधले.
नागरिकांना बंदचा फटका बसण्याची भीती-वकील सुभाष झा यांनी त्यांच्या युक्तिवादात , राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणूका लक्षात घेऊन महाविकास आघाडीनं हा बंद पुकारल्याचा आरोप केला. या बंदमुळे शाळा, महाविद्यालय, रूग्णालयातील रुग्ण यांच्यासह सर्वसामान्य जनता भरडली जाईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद असंवैधानिक ठरवण्याचा न्यायालयाला अधिकार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील कोट्यवधी नागरिक आण बाहेरून येणार्‍या नागरिकांना बंदचा फटका बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
- सरकारनं प्रतिबंधक पावले उचलण्याची गरज-राज्यात सातत्याने झालेल्या आंदोलनात प्रशासन व्यवस्था ठप्प झाल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. बंदमुळे राज्यातील सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान होते. त्यामुळे असे प्रकार करणाऱ्या लोकांविरोधात सरकारनं प्रतिबंधक पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अशाप्रकारे पुकारलेला बंद हा बेकायदा-बंद मोडून काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज असल्याचे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, अशाप्रकारे पुकारलेला बंद हा बेकायदा आहे. बंद पुकारण्यासाठी संप करणाऱ्यांनी सरकारकडे अनामत रक्कम जमा करण्याची गरज आहे. त्यानंतर विविध बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर त्यांना बंद करण्याची परवानगी देता येते. मात्र, या प्रकारे हे सर्व प्रकार टाळून थेट बंद पुकारणे बेकायदा आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कारवाईचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश"कुणालाही अशाप्रकारे बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही. बंद करणाऱ्या आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. राज्यात उद्या पुकारण्यात आलेला बंद बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सर्व प्रतिवादींना नोटिस बजावली आहे. याप्रकरणी 9 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. 23 जुलै 2004 च्या बी जी देशमुख निकालाचे कठोरपणे पालन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह पोलिस महासंचालक यांना या निकालाचे पालन करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्देश दिले.
- संविधानापेक्षा कोणीही मोठे नाही, न्यायालयाचे निर्णय सर्वांवर बंधनकारक असल्याची प्रतिक्रिया वकील सदावर्ते यांनी दिला. न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान झाल्यास योग्य कार्यवाही केली जाईल, असा त्यांनी इशारा दिला.
शरद पवार यांनी काय केलं आवाहन-मुंबई उच्च न्यायालयानं पुकारलेला बंद बेकायदेशीर ठरल्यानंतर शरद पवार यांनी बंद मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, "बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचं आवाहन करण्यात आलं होतं. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येते."
पोलीस त्यांचं काम करत आहेत. आम्ही आमचं काम करू. संविधानने दिलेल्या अधिकारानुसार आम्ही कुठल्याही प्रकारे आंदोलनात बेकादेशीर काम करणार नाही. तसेच तोडफोड करणार नाही. रस्ता अडवणार नाही आमचं म्हणणं शांततापूर्ण मार्गाने मांडणार आहोत- मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चव्हाण
शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार - पृथ्वीराज चव्हाण-महाराष्ट्र बंद संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले," कायद्याच्या दृष्टिकोनातून आम्हाला आमचं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे. न्यायालय सरकारनं बंदी केली असेल तर तो त्यांचा निर्णय आहे. आमचा निर्णय ठरला असून आम्ही जनतेच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणार आहोत. सरकार विरोधात शांतपणं आणि लोकशाही मार्गानं आंदोलन करणार आहोत.
हेही वाचा-
- उद्याचा बंद विकृती विरुद्ध संस्कृती, बंदमध्ये पोलिसांनी आडकाठी आणू नये - उद्धव ठाकरे - Maharashtra Band
- पोलिसांच्या सायरनचा आवाज, अश्रू धुराच्या नळकांड्या फोडल्या, नागरिकांची पळापळ; कराडमध्ये नेमकं काय घडलं? - Satara Police Security
