घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना : पोलीस कल्याण निधीच्या वादात निष्पापांचे बळी ? किरीट सोमय्यांचे गंभीर आरोप - Ghatkopar Hoarding Collapse

Ghatkopar Hoarding Collapse : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेत आतापर्यंत 14 नागरिकांचे बळी गेले आहे. या प्रकरणी आता आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणी गंभीर आरोप केले आहेत. पोलीस कल्याण निधीच्या वादात निष्पापांचे बळी गेले का, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

मुंबई Ghatkopar Hoarding Collapse :घाटकोपर इथं होर्डिंगं पडून जी दुर्घटना झाली त्यात आतापर्यंत 14 निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या घटनेत अनेक जण जखमी आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये हे होर्डिंग ज्या जागेवर होतं ती जागा आजही कलेक्टर राज्य सरकार यांच्या नावानं आहे. मग या जागेवर पेट्रोल पंप आला कसा? या जागेवर अनधिकृत महाकाय होर्डिंग कसं लावण्यात आलं? त्याला परवानगी कोणी दिली? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं पुराव्यासहित भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहेत. या होर्डिंगचे मालक भावेश भिंडे याला फरार घोषित करावं आणि या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही किरीट सोमय्या यांनी केली.

भावेश भिंडे याला फरार घोषित करा :घाटकोपर येथील अनधिकृत होर्डिंग दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व होर्डिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याबाबत बोलताना भाजपा नेते किरीट सोमय्या म्हणाले की, "घाटकोपरमधील होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणाचा तपास हा उच्चस्तरीय कमिटीकडून करण्यात यावा," अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना केली. "हा पेट्रोल पंप आणि बेकायदेशीर होर्डिंगची जमीन ताब्यात घेण्याच्या सर्व घटना 1 जानेवारी 2020 ते 1 मार्च 2022 पर्यंतच्या आहेत. याबाबत सर्व कागदपत्रं सोमय्या यांच्याकडं आहेत," असा दावा त्यांनी केला आहे. "महाराष्ट्र पोलिसांनी 7 डिसेंबर 2021 महाराष्ट्र पोलिसांच्या रेल्वे विभागाचे सहायक आयुक्त शहाजी निकम यांनी इथं होर्डिंग उभारण्याची अधिकृत परवानगी भावेश भिंडे इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिली. होर्डीगंची परवानगी 40 फुटाची असताना प्रत्यक्षात मात्र होर्डिंग 120 फुटाचे लावण्यात आले. त्याचा पाया इतका कमकुवत होता, की या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र पोलिसांकडं हरकती नोंदवण्यात आल्या. परंतु त्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. आता दुर्घटना झाल्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आदेश दिल्यावर पंत नगर घाटकोपर पूर्व पोलीस स्टेशनमध्ये आयपीसी सेक्शन 304 अन्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. भावेश भिंडे आपल्या परिवाराला घेऊन सोमवारी पळून गेल्याचा आरोपही किरीट सोमय्या यांनी केला. किरीट सोमय्या यांनी मुंबई पोलिसांना आग्रह केला आहे, की भावेश भिंडे याला फरार घोषित करावं. त्याच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करावी."

कुणाची जागा? कुठं, कुठं फिरली :किरीट सोमय्या यांनी या होर्डिंगच्या आणि पेट्रोल पंपाच्या जागेविषयी अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आणली. सोमय्या म्हणतात की, "राज्य सरकारनं कायद्याच्या बाहेर जाऊन हा प्लॉट सर्वे नंबर 194 ही जागा महाराष्ट्र पोलीस, रेल्वे पोलीस यांचं हेड क्वार्टर आणि घरासाठी देण्यात आली. परंतु 4 हजार 50 स्क्वेअर मीटर म्हणजेच 40 हजार फूट इतकी जागा तत्कालीन मुंबई उपनगर आयुक्त निधी चौधरी आणि तत्कालिन महापालिका आयुक्त यांनी ही जागा काढून संस्थेला दिली. इथं पेट्रोल पंपाचं आरक्षण केलं. हे सर्व 2020 व 2021 मध्ये करण्यात आलं. त्यानंतर 30 जानेवारी 2020 ला पेट्रोल पंपाचं आरक्षण देऊन 1 ऑक्टोंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र पोलीस आणि भारत पेट्रोलियम यांच्यात करार झाला. तिथं पेट्रोल पंप उभारण्याची परवानगी दिल्यानंतर तत्कालिन उद्धव ठाकरे सरकारनं 13 ऑक्टोंबर 2021 रोजी लॉर्ड स्मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड या बेनामी कंपनीला हा पेट्रोल पंप चालवण्यासाठी दिला. या पेट्रोल पंपाचं महिन्याचं उत्पन्न किमान 3 कोटी आहे. पण हा पेट्रोल पंप मालक केवळ महिन्याला 16 लाख 97 हजार 440 रुपये देत आहेत. यानंतर 7 डिसेंबर 2021 रोजी सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी इथं बेकायदा होर्डिगं लावण्याची परवानगी दिली. हा पेट्रोल पंप उभारण्यासाठी पेट्रोल पंपाच्या आसपासची झाडं कापण्यात आली. ती मारण्यात आली, म्हणून मी स्वतः जागेवर भेट दिली. 12 मे 2024 रोजी मुंबई पालिकेनं या होर्डीगंची परवानगी रद्द केली आणि मालकाला होर्डिगं तत्काळ काढण्यास सांगितलं. या भावेश भिंडे इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे अशा प्रकारचे अनेक बेकायदेशीर होर्डिगं मुंबईत अनेक ठिकाणी आहेत. मुंबईत अशा प्रकरचे 120 फुटाचे 400 हून अधिक होर्डिगं बेकायदेशीर पद्धतीनं 2020 ते 2022 या तीन वर्षामध्ये लावण्यात आले. त्याचा पाया सुद्धा बराच कमकुवत आहे, म्हणून माझी मागणी आहे, की मुंबईतील सर्व होर्डिगचं स्पेशल ऑडिट इन्स्पेक्शन करावं."

पोलीस कल्याण निधीच्या नावानं भ्रष्टाचार :किरीट सोमय्या यांच्या म्हणण्यानुसार, "पेट्रोल पंपाची ही जागा आजही महाराष्ट्र सरकारची आहे. कारण प्रॉपर्टी कार्डवर महाराष्ट्र सरकार कलेक्टर असं नाव लिहिलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ही जागा पोलीस महासंचालक यांना दिली. त्यांनी त्यांच्या रेल्वे पोलीस डिव्हिजनला ही जागा दिली. पोलीस डिव्हिजननं ही जागा पोलीस कल्याण निधीला ट्रान्सफर केली. त्याच्यामुळे याचं हवं तसं ऑडिट होत नाही. त्यामुळे या जागेवर मंत्रालयाचं नियंत्रण राहत नाही. पोलीस कल्याण निधीच्या नावानं ही जागा पेट्रोल पंपाला देण्यात आली. याचाच अर्थ पोलीस कल्याण निधीच्या नावानं हे अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आलं आहे," असा आरोप खुद्द किरीट सोमय्या यांनी लावला आहे.

हेही वाचा :