मुंबई BMC Property Tax : फेब्रुवारी महिन्यात तब्बल 60 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं सादर केला. या अर्थसंकल्पात महानगरपालिकेनं विविध प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या खऱ्या, मात्र पालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट असल्याचं चित्र आहे. पालिकेनं मागच्या काही वर्षात कोणत्याही टॅक्समध्ये वाढ केलेली नाही. त्यामुळं उत्पन्नात वाढ नसताना खर्चात मात्र वाढ झाल्याचं चित्र आहे. यावर उपाय म्हणून सध्या पालिका प्रशासनानं प्रॉपर्टी टॅक्स वसुलीवर भर दिला आहे. अधिकाधिक वसुली व्हावी यासाठी पालिकेनं आता जुन्या प्रकरणांमध्ये देखील कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात पालिकेचे तब्बल 892 प्रॉपर्टी टॅक्सचे चेक बाऊन्स झाले होते. या प्रकरणांवर पालिकेनं आता कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. 31 मार्चला 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या शेवट झाला. या आर्थिक वर्षात पालिकेनं तब्बल 3 हजार 196 कोटी रुपयांची वसूली केली.
पालिकेनं काय म्हटलंय? : याबाबत पालिकेनं म्हटलंय की, मालमत्ता कराचा भरणा करण्यात दिरंगाई करणाऱ्यांविरोधात महानगरपालिकेच्या वतीनं थेट कारवाई करण्यात येत आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये करभरणा करताना मालमत्ताधारकांनी जमा केलेल्या धनादेशांच्या एकूण 892 अनादर प्रकरणांपैकी 853 प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेकडून 37 कोटी 83 लाख रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. तर, उर्वरित 38 मालमत्ताधारकांविरोधात निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट 1881 अनुसार, न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे.
मालमत्ता करभरणा करणे मालमत्ताधारकांना सोईचे जावे, यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीनं विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये रोखीने देयक जमा करण्यासोबतच धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाईन पद्धतीनेही कर भरता येणे शक्य आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये धनादेशाद्वारा करभरणा केलेल्या 892 प्रकरणात प्रत्यक्षात धनादेशांचा अनादर झाल्याचं आढळून आलं. यात एकूण 43 कोटी 54 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर अपेक्षित होता.
38 जणांविरोधात न्यायालयीन खटला दाखल : धनादेशाचा अनादर झाल्यानं या 892 मालमत्ता धारकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट 1881 नुसार नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर यापैकी 853 मालमत्ता धारकांनी त्यांच्याकडील एकूण 37 कोटी 83 लाख रुपयांचा करभरणा केला. मात्र, नोटीस बजावल्यानंतरही करभरणा करण्यात कुचराई करणाऱ्या उर्वरित 38 मालमत्ताधारकांविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे एकूण 5 कोटी 71 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे.