ठाणे -खासदार राहुल गांधी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान भिवंडीतील एका जाहीर सभेत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी महात्मा गांधी यांची हत्या केल्याचे त्यांनी म्हटले होते. राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे आरएसएसची बदनामी झाल्याचा आरोप करून, आरएसएसच्या एका स्थानिक नेत्याने राहुल गांधींविरोधात भिवंडीमध्ये अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी होती. मात्र सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या याचिकेवर 15 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
या अवमान याचिकेवर आज भिवंडी न्यायालयात सुनावणी होती. मात्र या सुनावणीदरम्यान फिर्यादी पक्षाला आज जबानी द्यायची होती. परंतु यापूर्वी उच्च न्यायालयात या दाव्याविषयी सुनावणी झाली होती. मात्र तो दावा प्रलंबित असल्याने पुढील तारीख मागण्यात आली होती. शिवाय महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी कोर्टात हजर राहू शकत नसल्याचे सांगत, राहुल गांधी यांच्या वकीलाने कोर्टात माफी अर्ज सादर केला. दोन्ही बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीसाठी पुढील तारीख 15 मे दिली आहे. अशी माहिती राहुल गांधी यांचे वकील नारायण अय्यर यांनी दिली आहे.
राहुल गांधी यांच्याविरोधातील याचिकेवर भिवंडी न्यायालयात 15 मेला सुनावणी काय आहे प्रकरण?
भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथील मैदानावर २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत राहूल गांधी यांनी महात्मा गांधींची हत्या आरएसएसनेच घडवून आणल्याचे वक्तव्य केले होते. दरम्यान राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्याने आरएसएसची बदनामी झाल्याचा आरोप करून, आरएसएसचे शहर जिल्हा कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेविरोधात राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेवून सदरच्या याचिकेची सुनावणी दिल्ली न्यायालयात करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रासोबत भाषणातील उतारा दाखल केला होता. तो उतारा भिवंडी कोर्टात पुरावा म्हणून दाखल करून घ्यावा, असा अर्ज याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयाकडे केला होता. परंतू मागील १२ जून २०१८ रोजी भिवंडी न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राहूल गांधी यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले होते. तसेच राहुल गांधी यांच्या वकीलांनी ही याचिका समन्स ट्रायल प्रमाणे चालविण्याची मागणी केली, त्यावेळी ही याचिका समन्स ट्रायल प्रमाणे चालविणयास न्यायालयाने मान्यता दिली होती.