बारामती (पुणे) - हातावरचे पोट असणारे व रात्रंदिवस नागरिकांना सेवा देणाऱ्या रिक्षाचालकांवर उपासमारीची बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. टाळेबंदीमुळे मागील दोन महिन्यापासून रिक्षा बंद आहेत. रिक्षा शिवाय उदरनिर्वाहाचे इतर दुसरे कोणतेही साधन नाही. रिक्षा बंद आहेत. मात्र 'चुली' कशा बंद ठेवणार, अशा आर्त भावना शहरातील रिक्षा चालकांनी आज व्यक्त केल्या.
शहरातील रिक्षा संघटनांनी प्रांत कार्यालयावर ठिया मांडत प्रशासनाकडे मदतीचे आवाहन केले आहे. मागील दोन महिन्यांपासून टाळेबंदी लागू असल्याने शहरातील सुमारे ६०० रिक्षा चालकांवर उपासमारीची वेळ आली असून जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या रिक्षा चालकांना शासनाकडून मदत मिळावी यासाठी माजी सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त तथा भाजप नेते प्रशांत नाना सातव यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच महाराष्ट्र मानवी हक्क संघटनेचे शहराध्यक्ष मुनीर भाई तांबोळी यांच्या सहकार्याने शहरातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ऑटोरिक्षा संघटना व राष्ट्रवादी काँग्रेस ऑटो रिक्षा संघटना आधी रिक्षा संघटनांनी सोशल डिस्टन्सिनचे पालन करत प्रांतधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी बांधव शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने तसेच कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. अशाच प्रकारे येथील अनेक रिक्षाचालक मालक आत्महत्ये सारखे पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत आहेत. टाळेबंदी दरम्यान उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उद्भवल्या नंतर रिक्षाचालकांनी आपल्या मागण्यांसाठी स्थानिक प्रशासनासह जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले होते. मात्र त्याची अद्याप दखल घेतली नाही. त्यातच १७ मे पर्यंत टाळेबंदीचा कालावधी वाढविल्याने कुटुंबातील वृद्ध, लहान मुले यांचे हाल होऊ लागले आहेत.
रिक्षा संघटनेने दिलेल्या निवेदनात विविध मागण्या केल्या असून त्यामध्ये मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत नोंदणीकृत रिक्षाचालकांना आरटीओ मार्फत दरमहा दहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य मिळावे. पुढील दोन वर्षापर्यंत पासिंग इन्शुरन्स सरकारने माफ करावे. इन्शुरन्स व पासिंग इतर खर्चाच्या रूपाने दहा ते बारा हजार रुपये रिक्षा मालकांकडून जमा होत असतात. परंतु इन्शुरन्सचा कोणताही मोबदला मिळत नाही. रिक्षाचालकाने पहिल्यावर्षी क्लेम केला नाही तर पुढील वर्षी इन्शुरन्स घेऊ नये म्हणजे एक वर्षाच्या इन्शुरन्समध्ये दोन वर्षाचे इन्शुरन्स संरक्षण मिळेल. याशिवाय टाळेबंदी नंतर रिक्षा सेवा पूर्ववत झाल्यानंतर शासनाने रिक्षा चालक मालक यांना 20 लाख रुपयांचा विमा व पाच लाख रुपयांचा कॅशलेस मेडिक्लेम इन्शुरन्स द्यावा तसेच रिक्षाचालक मालकांच्या मुलामुलींचे पुढील दोन वर्षांची शैक्षणिक फी माफ करावी. आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
