नागपूर- घरोघरी जाऊन वृत्तपत्र वितरण करण्यावर बंदी प्रकरणी नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. घरोघरी वृत्तपत्र वितरण करण्यावर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. याविरुद्ध महाराष्ट्र आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
वृत्तपत्र वितरणावर बंदी, नागपूर खंडपीठाची राज्य सरकारला नोटीस
कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून राज्य सरकारने ज्या शहरांमध्ये कोरोनाचा अधिक प्रभाव आहे, त्या भागात वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घातली आहे. मात्र, हा निर्णय असंविधानिक असून मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. सोबतच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या दिशानिर्देशानुसार वृत्तपत्र हे आवश्यक असलेल्या यादीत टाकले आहे, असे श्रमिक पत्रकार संघाचे म्हणणे होते.
नागपूर खंडपीठाची राज्य सरकारला नोटीस
कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून राज्य सरकारने ज्या शहरांमध्ये कोरोनाचा अधिक प्रभाव आहे, त्या भागात वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घातली आहे. मात्र, हा निर्णय असंविधानिक असून मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. सोबतच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या दिशानिर्देशानुसार वृत्तपत्र हे आवश्यक असलेल्या यादीत टाकले आहे, असे श्रमिक पत्रकार संघाचे म्हणणे होते.
नागपूर खंडपीठाची राज्य सरकारला नोटीस
याच प्रकरणी नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार, राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, राज्य माहिती संचनालय यांना नोटीस जारी केली आहे. यासोबतच दोन दिवसात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 23 एप्रिलला होणार आहे.
Last Updated : Apr 21, 2020, 11:29 AM IST