सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीसाठी कायदा - सुभाष देसाई

राज्यात सध्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात २५ हजार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. तेथे मराठी भाषा शिकवली जात नाही किंवा ऐच्छिक ठेवली जाते. अशा या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे केले जाणार असल्याची माहिती उद्योग आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

मुंबई - राज्यात सध्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात २५ हजार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. तेथे मराठी भाषा शिकवली जात नाही किंवा ऐच्छिक ठेवली जाते. अशा या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे केले जाणार असल्याची माहिती उद्योग आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. त्यासाठी कायदाही करणार असल्याचे देसाई म्हणाले.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात देसाई बोलत होते. यावेळी त्यांनी ते म्हणाले की, इंग्रजी शाळांची संख्या वाढत आहे. म्हणून मराठी भाषा शिक्षण अनिवार्य केले जावे. हे राज्य सरकारचे मत आहे. मात्र, मताला किंमत नसल्याने आता तसा कायदा केला जाणार आहे. सर्व बोर्डाच्या शाळांना मराठी शिकवावे लागेल. येत्या अधिवेशनात कायदा मंजूर केला जाईल. 27 फेब्रुवारीला कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनी हा कायदा मंजूर केला जाईल असेही देसाई म्हणाले.

महाविद्यालयीन तरुणांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी रंगवैखारी उपक्रम राबविला जात आहे. सध्या मुंबई, पुण्यामध्ये हा उपक्रम सुरू असून नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती या ठिकाणी हा उपक्रम राबविण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

मराठी भाषा वापराबद्दल मंत्रालयात सक्ती
सर्व व्यवहार मराठीतून झाले पाहिजे, असा सरकारचा मानस आहे. मंत्रलायात त्याची सुरुवात झाली आहे. मराठी भाषेतून अभिप्राय देण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. जर मराठीत टिपण्णी आली नाही, तर ती नस्ती स्वीकारली जाणार नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मंत्रालयाबाहेरील शासकीय, निमशासकिय संस्थामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंग्रजीचा वापर होत आहे. त्यावर पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासंदर्भातील अहवाल मागवण्यात येत असल्याचे देसाई म्हणाले.

रंगभवन येथे मराठी भाषा भवन
रंगभवन येथे मराठी भाषा भवन सुरू केले जाणार आहे. मात्र, या वास्तुला ऐतिहासिक वारसा म्हणून शिक्का मारण्यात आला आहे. असा लागलेला शिक्का दूर केला जाईल. ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा दूर करण्यासाठी छोटे सभागृह तयार केले जाईल, असेही ते म्हणाले.

जुने उपक्रम सुरू राहणार
मागील सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या पुस्तकांचे गाव, रंगवैखारी आदी उपक्रम यापुढेही सुरू राहतील. भिलार येथे पुस्तकांचे गाव ही अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा शासन प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले.