मुंबई:शिवसेनेच्या मुखपत्रात मोदींवर सडकुन टीका करण्यात आली आहे. यात मोदींना उद्देशुन म्हणले आहे की, तुम्ही महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर महागाईचे खापर फोडता, मग केंद्र सरकार काय करते? हा प्रश्न उरतोच. मागे कोरोना संक्रमणाची जबाबदारीही महाराष्ट्रावर टाकून पंतप्रधान नामानिराळे राहण्याचे प्रयत्न करीत होते. अशाने केंद्र व राज्यांतील संघर्षाचा भडका उडेल. मोदींना तेच हवे आहे!
पंतप्रधान मोदी व त्यांचा पक्ष म्हणजे एक अजब रसायन आहे. देशभरात कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने चौथी लाट येईल की काय, या चिंतेने पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, हे कौतुकास्पद आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस, ऑक्सिजन पुरवठा, रुग्णालयांची तयारी यांचा आढावा घेतला. हे सगळे ठीक असले तरी या कोरोना बैठकीमागचा मूळ हेतू वेगळाच होता. बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना 'टोमणे' मारणे, हाच या संवाद बैठकीचा हेतू होता.
कारण इंधनाच्या भाववाढीवरून बैठकीत वादाची ठिणगी पडली. पेट्रोल, डिझेलचे भाव शंभरी पार आहेत. काँगेस राजवटीत पेट्रोल 70 रुपये लिटर झाले तेव्हा भाजप थयथयाट करीत महागाईविरोधात रस्त्यावर उतरला होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले मोदी तेव्हा ''पंतप्रधान महागाईवर बोलत का नाहीत? ते गप्प का आहेत?'' अशा प्रश्नांचा भडीमार करीत होते. आता मोदी मंत्रिमंडळातील सदस्य महागाईचे समर्थन करतात व मोदी हे काय पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी पंतप्रधान झालेत काय? असे उलट प्रश्न करतात.
पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ हे जागतिक संकट आहे, असे पंतप्रधानांचे सांगणे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा हा परिणाम आहे हे मान्य. पण मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही पेट्रोल-डिझेलचे आजच्या प्रमाणेच जागतिक संकट होते. मोदी यांनी 'कोरोना' बैठकीत इंधन दरवाढीचा विषय काढला. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील 'व्हॅट' कमी करावा असे पंतप्रधानांनी सुचवले. स्वतःची जबाबदारी दुसऱयावर ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे.
मोदी हे प्रत्येक बाबतीत राज्यांना जबाबदार धरत आहेत. मग केंद्र सरकार फक्त सत्ता भोगायला बसले आहे काय? पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ, कोळशाचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा तुटवडा यासाठी त्यांनी राज्यांनाच जबाबदार ठरवले. मग केंद्र काय फक्त घंटा वाजवायला बसलेय. मोदी सरकारने आठ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातून 26 लाख कोटी जमा केले आहेत. मनमोहन यांच्या काळात कच्चे तेल 140 डॉलर बॅरल इतके होते. तरीही पेट्रोल 75 रुपयांवर भडकले नव्हते. मोदी सरकार 30 ते 100 डॉलर भावात कच्चे तेल खरेदी करत आहे; पण तरीही इंधन शंभरीपार गेले आहे.