मुंबई -राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अस्थायी प्राध्यापकांवर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. कोरोना काळात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी राज्यातील अस्थायी सहायक प्राध्यापकांची सेवा नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांनी आजपासून (मंगळवारी) बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सुरु केले आहे.
आंदोलक प्राध्यापकाची प्रतिक्रिया वैद्यकीय प्राध्यापकांकडे दुर्लक्ष
राज्यभरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ५०० पेक्षा जास्त अस्थायी प्राध्यापक कार्यरत आहे. या प्राध्यापकांनी कोरोना सारख्या महामारीमध्ये कोरोनायोद्धे म्हणून अहोरात्र काम केले आहे. या सर्व कामाचा आढावा घेत नोव्हेंबर २०२० मध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांच्या दालनातील बैठकीत अस्थायी प्राध्यापकांना शासन सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. तरीही कसल्याही प्रकारची सेवा नियमित करण्याबद्दल हालचाली झाल्या नाहीत, म्हणून कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर विसर पडलेल्या शासनाला जाग आणून देण्यासाठी एप्रिल २०२१ मध्ये आंदोलन करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी येत्या आठ दिवसामध्ये समावेशन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन वापस घेण्यात आले. त्यासंबंधीच्या हालचाली यावेळी करण्यात आल्या तरीही शासकीय व राजकीय इच्छा कुठेतरी कमी पडली असावी म्हणून परत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी डिसेंबरमध्ये एक दिवसीय लाक्षनिक उपोषण करण्यात आले. तरीही शासनाने कसल्याही प्रकारची हालचाल केली नाही.
बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन
महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस डॉ. समीर गोलावार यांनी सांगितले, की आज महाराष्ट्र राज्य तसेच देशामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट उद्भवली आहे. तरीपण शासन आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. जीवीताची कसलीही हमी नसताना व वारंवार होणाऱ्या आर्थिक समस्यांमुळे आम्हा सर्व अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांचे मनोधैर्य खच्चीकरण झाले आहे. आमच्यामधील बरेच अस्थायी सहायक प्राध्यापक कोरोना पॉझिटिव्ह आले असता आमच्या घरच्यांचे आरोग्य आम्ही धोक्यात घातले. तरी शासनानी सेवा पहिल्या व दुस-या लाटेमध्ये अहोरात्र सेवा केली. परंतू आता नाईलाजास्तव कोरोनाची तिसरी लाट आली असताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांना विसर पडलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत असताना आम्ही सर्व अस्थायी सहायक प्राध्यापकांनी बेमुदत सामुहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला जबाबदार राज्य सरकार आहे, असा आरोपही गोलावार यांनी केला आहे.
सरकारला इशारा
बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन करण्यासाठी आम्हाला कोणत्याही रुग्ण अथवा प्रशासनाला वेठीस धरावयाचे नाही. तरीही शासनाने आमच्या सेवा समावेशनाबाबतच्या निर्णयाचा तत्काळ निर्णय घ्यावा. आम्हाला या कोरोनाच्या तिस-या लाटेमध्ये शासन सेवा देण्यासाठी कायमस्वरुपी रुजू करुन घ्यावे. याशिवाय वरिष्ठ वैद्यकीय प्राध्यापकांना सर्व भत्ते सातव्या वेतन आयोगाच्या मूळ वेतनानुसार देण्यात यावे, अन्यथा बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन असच सुरु राहणार, असा इशारा संघटनेचे सरचिटणीस डॉ. समीर गोलावार यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा -Mumbai-Ahmedabad Tejas Express : मुंबई-अहमदाबाद 'तेजस' एक्सप्रेस धावणार फक्त ३ दिवस, रेल्वे मंत्रालयाचा निर्णय
