मुंबई :महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागातील विविध संस्था आणि संघटनाना बळ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या भागातील ८६५ गावांमधील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, सांस्कृतिक तसेच निम सार्वजनिक संस्था व संघटनांना देखील मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून अर्थसहाय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (CMO Maharashtra) देण्यात आली. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी सह्याद्री अतिथीगृहात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमा भागातील मराठी बांधव आणि संस्था यांना महाराष्ट्राकडून अर्थसहाय देण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या, त्यानूसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजनेत सीमा भागातील ८६५ गावांचा समावेश
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद चिघळला असतानाचं, मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजनेत (Chief Ministers Financial Assistance Scheme) सीमा भागातील ८६५ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजनेत सीमा भागातील ८६५ गावांचा समावेश
सीमा भागातील ८६५ गावांचा समावेश :मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून राज्यातील विविध संस्था, संघटना यांना अर्थसहाय करण्याची तरतूद आहे, नव्या शासन निर्णयात यात सुधारणा करून आता सीमा भागातील ८६५ गावांचा देखील यात समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीसाठी पुढील वर्षासाठी म्हणजे २०२३-२४ करिता १० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
दोन राज्यांमधील सीमा वाद काय आहे? महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद 1953 मध्ये सुरू झाला. भाषिक प्रांतांच्या निर्मितीसाठी 1953 मध्ये फजल अली (Fazl Ali) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने जारी केलेल्या अहवालानुसार; मुंबई प्रदेशातील 865 गावे (बेळगावसह) तत्कालीन म्हैसूर राज्याची होती. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.