मुंबई -अनिल देशमुख यांच्यावर सुरू असलेली (सक्तवसुली संचालनालय) ईडीची कारवाई ही मोदी सरकारच्या आदेशाने सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तेचा व्यवहार काही वर्षांपूर्वीच झाला असल्याने, त्या मालमत्तेचा संबंध या कारवाईशी ईडीने कसा जोडला? असा प्रश्नही सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
सचिन सावंत यांनी केला आरोप -
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर काल (16 जुलै रोजी) ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) कारवाई केली. त्यांचे वरळी येथील फ्लॅट आणि रायगड जिल्ह्यातील उरण इथे असलेली जमीन अशी एकूण 4 कोटी 20 लाखांची स्थावर मालमत्ता ईडीने जप्त केली आहे. ईडीने केलेल्या कारवाईवर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी ईडीने केलेल्या कारवाईच्या मागे मोदी सरकार असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींचे आरोप लावणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची अजून चौकशी का झाली नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच ईडीने कारवाई करत ज्या स्थावर मालमत्ता जप्त केल्यात त्या मालमत्तेचा व्यवहार या प्रकरणाच्या आधीच झाला असल्याने त्याचा संबंध ईडी याप्रकरणाशी कसा जोडू शकते? असा सवालही सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. मोदी सरकारच्या आदेशाने आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीला बदनाम करण्यासाठी ही कारवाई राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे असेही आरोप त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केले आहेत.
सचिन सावंत यांनी ट्विट करत प्रश्न उपस्थित केले -
- अजूनही ₹ 300 कोटींच्या मीडियातील वावड्यांची पुष्टी करता का? कारण आता आपल्या म्हणण्याप्रमाणे ही जमीन २००५ मध्ये खरेदी केली गेली आणि ₹ २.६७ कोटी किंमतीची आहे?
- फ्लॅटची किंमत २००४ मध्ये दिली गेली तर तो या प्रकरणात कसा जोडला जाऊ शकतो?
- तुम्ही जाहीर केले की डान्स बारच्या मालकांनी वाझे यांच्यामार्फत अनिल देशमुख जी यांना ₹ ४.७० कोटी दिले. ते बार मालक अद्याप गजाआड का नाहीत?
- तथाकथित ₹१०० कोटींच्या मागणीची माहिती असूनही कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या परमबीर सिंग यांची चौकशी का केली जात नाही?