मुंबई - फास्टॅग सक्तीच्या समर्थनार्थ केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रात फास्टॅग सक्ती म्हणजे लोकांच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले. फास्टॅग नसलेल्या वाहानांकडून केली जाणारी दुप्पट टोलवसुली ही कायद्याला अनुसरूनच आहे, असा दावा देखील केंद्र सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला.
2008च्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क अधिनियमानुसारच ही दुप्पट टोलवसुली होत असल्याचंही केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. देशातील सगळे महामार्ग हे केवळ फास्टॅग लावलेल्या वाहनांसाठीच असा त्याचा अर्थ आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. त्यावर 4 डिसेंबर 2020च्या अधिसूचनेत सर्व टोल नाक्यांवरील लेन फास्टॅग करण्याची अनुमती देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं.
फास्टॅग नसलेल्या लोकांनी प्रवास कसा करायचा? ह्या गाड्या बेकायदेशीर आहेत का? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला मागील सुनावणीदरम्यान विचारला होता. कायद्यानं टोल भरण्यासाठी पर्याय (कार्ड, कॅश, टॅग) उपलब्ध असताना केवळ फास्टॅगची सक्ती अयोग्य असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. पुण्यातील व्यवसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अ‌ॅड. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
देशभरातील टोलनाक्यांवर जारी केलेल्या 'फास्टॅग' सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. एक मार्गिका 'कॅशलेन' म्हणून ठेवण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. “कायद्याने 'फास्टॅग'च्या रांगेत विनाटॅगची गाडी आल्यास दुप्पट टोल आकारण्याची मुभा असताना, सरसकट दुप्पट टोल आकारणी बेकायदेशीर आहे. कायद्याने टोल भरण्यासाठी पर्याय उपलब्ध (कार्ड, कॅश, टॅग) असताना केवळ फास्टॅगची सक्ती अयोग्य आहे” असाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
