चंद्रपूर -ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राच्या मोहर्ली वनपरीक्षेत्रात राज्य योजनेंतर्गत 2021 मध्ये रोपवनाची कामे करण्यात आली. 25 हॅक्टर परिसरात 21 हजार 875 रोपांची लागवड करण्यात आली. प्रति रोप 75 रुपये या दराप्रमाणे 18 महिन्यांची ही रोपे खरेदी करण्यात आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरन विभागात ही रोपे उपलब्ध नसल्याची सबब देत हिंगणघाट आणि नागपूर येथील खासगी नर्सरीमधून ही रोपे प्रति 75 रुपये या दराने घेण्यात आली. मात्र या दराबाबत प्रश्नाचिन्ह उपस्थित करणारी एक बाब उघडकीस आली आहे. 'ईटीव्ही भारत'ने केलेल्या स्टिंग ऑपेरेशनमध्ये याचा खुलासा झाला आहे.
यापैकी एका नर्सरीच्या मालकाशी संपर्क केला असता 18 महिन्यांचे रोप 50 रुपयात मिळेल आणि त्याचे बिल 73 रुपये या प्रमाणे लावून देतो असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे कुठलेही अमिश किंवा मागणी न करता ही ऑफर त्याने दिली. त्यामुळे रोपे खरेदी करण्यात कसा गौडबंगाल केला जातो. याचा खुलासा करणारा हा प्रकार आहे. चंद्रपूर येथील लोहारा मार्गावर असलेल्या एका खासगी नर्सरी देखील विचारणा केली असता वनिकरन योजनेत आम्ही शासकीय विभागाला 75 चे रोप हे 40 मध्येच देतो असे सांगण्यात आले. त्याअर्थी ताडोबात जे प्रतिरोप 75 रुपये प्रमाणे खरेदी करण्यात आले. या आर्थिक व्यवहाराबाबत आता साशंकता निर्माण झाली आहे.
2021 मध्ये मोहर्ली बफर वनपरीक्षेत्रातीलसीतारामपेठ, इरई धरण लगतचा परिसर आणि कोंडेगाव या परिसरात अनुक्रमे 10 हॅक्टर, 15 हॅक्टर आणि 10 हॅक्टर या प्रमाणे 25 हॅक्टर परिसरात 21 हजार हजार 875 मिश्र पद्धतीची रोपे लावण्यात आली, तसेच 20 टक्के रोपे अतिरिक्त खरेदी करण्यात आली. या संपूर्ण कामासाठी 44 लाख 25 हजार 717 रुपये इतका खर्च आला. जून महिन्यात याची लागवड करण्यात आली. हा वनमहोत्सवाचा कालावधी होता, त्या जागी स्व. वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र अभियान असे या उपक्रमाला नाव देण्यात आले. महसूल आणि वनविभागाच्या 15 जून 2020 च्या शासन निर्णयानुसार वनमहोत्सव कालावधीत 18 महिन्यांची रोपे प्रति रोप 40 रुपये या दरानुसार शासकीय यंत्रणाना देण्याचे आदेश आहेत. मात्र ताडोबातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात मिश्र रोपे उपलब्ध नसल्याची सबब देत खासगी नर्सरीतुन ही रोपे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.
हिंगणघाट येथील स्नेहल किसान नर्सरी, मे. लवकुश इंटरप्राइजेस, स्नेहल हायटेक नर्सरी, ऋतुजा नर्सरी आणि नागपूर येथील एस. एन. इंटरप्राइजेस येथून ही रोपे खरेदी करण्यात आली. मात्र या खासगी नर्सरीमधून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होतो, शासकीय विभागांना लागणाऱ्या रोपांची बिले वाढवून दिली जातात, यात अधिकारी आणि नर्सरी मालामाल होतात, याचाच पर्दाफाश ईटीव्ही भारतच्या स्टिंग ऑपेरेशनमध्ये झाला आहे. यापैकी एका नर्सरीशी निनावी संपर्क करण्यात आला. आपण शासकीय विभागातून बोलत असून आपल्याला 18 महिन्यांची मिश्र रोपे हवी असल्याचे सांगण्यात आले. मालकाने आमच्याकडे सर्वात महागडे 50 रुपयाचे रोप आहेत, त्याचे बिल आपल्याला 73 रुपये या प्रमाणे तयार करून देऊ असे सांगण्यात आले. ही बाब खासगी नर्सरी आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यात होणाऱ्या आर्थिक व्यवहाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. चंद्रपूर-मुल मार्गावर एका खासगी नर्सरीत केलेल्या स्टिंग ऑपेरेशनमध्ये देखील याच बाबीची पुनरावृत्ती झाली. पावसाळी रोपवनाच्या काळात आम्ही 75 रुपयांची रोपे ही 40 रुपये या प्रमाणेच देतो असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे याही वर्षी रोपांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी होणार आहे. त्यामुळे ताडोबाद्वारे करण्यात आलेला आर्थिक व्यवहार देखील संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे.