अमरावती -नांदनगाव पेठ ग्रामपंचायत सदस्याने शहराच्या जवळ 'बिझिलँड कापड मार्केट' लॉकडाऊनध्ये सुरू आहे अशी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. यानंतर या सदस्याविरोधात व्यापऱ्यांकडून पोलिसात खोटी तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीनंतर ग्रामपंचाय सदस्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायलायने खोट्या आरोपांच्या आधारावर गुन्हा दाखल केल्याबाबत आक्षेप घेतला असून, या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करू नये असे आदेश दिले आहेत.
ग्रामपंचायत सदस्य बलवीर चव्हाण यांची उच्च न्यायालयात धाव
नांदनगाव पेठ ग्रामपंचायत सदस्याने शहराच्या जवळ 'बिझिलँड कापड मार्केट' लॉकडाऊनध्ये सुरू आहे अशी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. यानंतर या सदस्याविरोधात व्यापऱ्यांकडून पोलिसात खोटी तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीनंतर ग्रामपंचाय सदस्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
लॉकडाऊन लागलेले असताना बिझिलँडमधील दुकानं सुरू आहेत अशी माहिती नांदगाव पेठ ग्रामपंचायत सदस्य बलवीर चव्हाण यांना मिळाली. त्यांनी याबाबतची माहिती ग्रामपंचायत प्रशासनाला दिली. यानंतर ग्रामविकास अधिकरी जयश्री गजभीये यांनी प्रत्येक्ष मार्केटची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मुकेश जगमलानी या व्यापऱ्यास दंड ठोठावला. दरम्यान या प्रकरांनातर जगमलानी यांनी नांदगाव पेठ पोलीस स्थानकात सदस्य बालवीर चव्हाण यांनी खंडणी मागितली अशी खोटी तक्रार दिला. यानंतर पोलिसांनी बलवीर चव्हाण यांना बोलवून चौकशी केली असता पोलिसांना खंडणीची तक्रार खोटी असल्याचे लक्षात आले. मात्र, व्यापाऱ्यांचा दबाव वाढल्याने पोलिसांनी बलवीर चव्हाण यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता.
बलवीर चव्हाण यांची उच्च न्यायालयात धाव
आपण कोणताही गुन्हा केला नसून आपल्याविरोधात पोलिसांनी दबावापोटी गुन्हा दाखल केला आहे असे म्हणणे मांडत बलवीर चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायलायाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यातमूर्ती हक आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांनी आरोपपत्र दाखल करू नये असे आदेश नांदगाव पेठ पोलिसांना दिले आहेत.
हेही वाचा -अमरावतीत सलग दुसऱ्या दिवशीही बाजारपेठेत तुफान गर्दी