पुणे - राज्य सरकारच्या अधिकारात असून देखील सरकार मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे चालू करत नाही. म्हणून नाईलाजाने शिवसंग्राम संघटनेच्यावतीने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला अर्ज करण्यात येत असून मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे अर्ज दिले असल्याची माहिती शिवसंग्राम संघटनेचे राष्ट्रीय नेते आमदार विनायक मेटे यांनी दिली. तसेच यासाठी सरकारने आवश्यक मनुष्यबळ आयोगाला पुरवावा, अन्यथा सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू, असा इशारा देखील यावेळी मेटे यांनी दिला.
हेही वाचा -Sunflower Oil Rate Hike : युक्रेन आणि रशियावरून सुर्यफुल तेलाची होणारी निर्यात थांबली- पुना मर्चंट
पुण्यात शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. मराठा समाजाच्या मुलांना उद्ध्वस्त करण्याचा काम या सरकारने केले आहे. अनेक बैठका झाल्या, पण फक्त त्या बैठकीत आश्वासने देण्यात आली. या सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत काहीही केले नाही. आरक्षण देण्यासाठी काहीही पाऊले उचलली नाहीत. हे सरकार काहीही झाले तर ते केंद्रावर ढकलत आहे. फक्त आणि फक्त दिशाभूल करण्याचे काम ठाकरे सरकार करत आहे. मराठा आरक्षण राज्य सरकारच्या हातात असून देखील ते केंद्रावर ढकलत आहे. केंद्राच्या हातात काहीही नाही. फक्त थापा मारण्याचे काम हे सरकार करत आहे, अशी टीका देखील यावेळी मेटे यांनी केली.
महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. या गोष्टीचा विचार करून महाराष्ट्र सकरकारने एसईबीसी अॅक्ट 2018 प्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण प्रदान केले होते, जे की पुढे उच्च न्यायालय मुंबई यांनी मान्य केले. परंतु, सर्वाच्च न्यायालयाच्या संदर्भ क्रं. 2 च्या न्यायनिवाड्याप्रमाणे ते रद्द करण्यात आले व त्यामुळे पर्यायाने मराठा समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले. त्यामुळे, वरील निकालाचे सखोल अवलोकन केले असता भविष्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी व ते पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकण्यासाठी राज्य मागास आयोगामार्फत पुढील कार्यवाहीची अपेक्षा आहे.
1) घटना दुरुस्ती क्र. 127 दि. 04/08/2021 (संदर्भ क्रं.3) प्रमाणे राज्य सरकारला राज्यातील मागास समाजाला योग्य प्रमाणात आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, सदरील आरक्षण देण्यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाची भूमीका खूप महत्वाची आहे.
2) इंदिरा साहनीच्या न्याय निवाड्यानुसार मराठा समाजाची महाराष्ट्रातील अपवादात्मक परिस्थितीतच त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा तात्विक अभ्यास करून समाज कशाप्रकारे मागास आहे व त्याला आरक्षण देण्याची कशी आवश्यकता आहे, याचे वैज्ञानिक सादरीकरण करणे.