मुंबई- पुणे - नाशिक महामार्गवर ( Accidents On Pune Nashik Highway ) होणारे अपघात टाळण्यासाठी खोडद चौकात भुयारी मार्ग देण्यात यावा ( Underpass Should Be Provided At Khodad Chowk ), अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल ( PIL Filed In Bombey High Court ) करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. याचिकेची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
भरघाव वेगाने वाहनांची वाहतूक
पुणे - नाशिक महामार्गावरून मोठ्या प्रमाणात भरघाव वेगाने वाहनांची वाहतूक सुरू असते. या महामार्गावरील नारायण गाव येथील पाटे खैरे मळा- खोडद परिसरात जिल्हा षरिषदेची प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळा आहे. विद्यार्थांना महामार्ग ओलांडून शाळेत जावे लागत असल्याने त्यांची गैरसोय होते. मोठ्या प्रमाणात अपघात होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते नामदेच खैर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही.जी.बिश्ट यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
मार्ग ओलांडताना विद्यार्थ्यांची तारांबळ
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ ॅड.उद‍्य वारूंजीकर यांनी महामार्गालगत गाव असल्याने वाहनांची मोठी वर्दळ असते. हा मार्ग ओलांडताना विद्यार्थ्यांची तारांबळ होते. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या संदर्भात राज्य सरकारकडे भूयारी मार्गाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, महामार्गात एक किलोमीटर अंतरावर भुयारी मार्ग दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अशाप्रकारे अन्य ठिकाणी भुयारी मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र, सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे वकील हजर नसल्याने खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.