मुंबई - मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी आज बैठक घेतली. या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पुढील सुनावणीमध्ये सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सविस्तर माहिती दिली. बैठकीला सदस्य मंत्री एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील तसेच महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मुख्य सचिव संजय कुमार, विधि विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा व सचिव राजेंद्र भागवत यांची उपस्थिती होती.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यावर 27 जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात दररोज अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. यापूर्वी राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
गेल्या आठवड्यातच मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी वैद्यकीय प्रवेशाला स्थगिती देण्यात आली नसल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्यावतीने मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया हे सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करणार आहेत.
अशी होणार सुनावणी प्रक्रिया?
मराठा आरक्षण याचिकेत सुनावणी सुरू झाल्यावर पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठसमोर सुनावणी करण्याची मागणी मराठा नेत्यांनी केली होती. सरकारने बाजू मांडताना चांगल्या पद्धतीने मांडली पाहिजे, असे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी यापूर्वी व्यक्त केले होते. 27 ते 28 जुलै या काळात तीन दिवस सलग मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे. या तीन दिवसांमध्ये एक दिवस मराठा आरक्षणाचा विरोध असणाऱ्या सर्व याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडायची आहे. तर एक दिवस आरक्षणाच्या बाजूने असणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आणि राज्य सरकारने आपली बाजू मांडायची आहे. त्यानंतर मुख्य सुनावणी होणार असल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली होती.
