PM CARES Fund : पंतप्रधानांचे नाव आणि प्रतिमा हटवण्याच्या 'त्या' याचिकेवर उत्तरासाठी केंद्राने मागितला वेळ
PM केअर्स फंड ट्रस्ट आणि ट्रस्टच्या ( PM CARES Fund Trust ) अधिकृत वेबसाइटवरील पंतप्रधान यांचे नाव आणि प्रतिमा हटवण्याच्या याचिकेवर ( Petition to delete PM's name and image ) आज सुनावणी झाली. त्यावेळी केंद्राने उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागितला आहे. त्यामुळे आता याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होईल.
मुंबई :पीएम केअर्स फंड ट्रस्ट आणि ट्रस्टच्या ( PM CARES Fund Trust )अधिकृत वेबसाइटवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) यांचे नाव आणि प्रतिमा हटवण्याच्या याचिकेवर आज सोमवार (दि.03) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) या अगोदरच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता ( Justice Dipankar Datta ) आणि एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा मुद्दा असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच याबाबत केंद्राला नोटीस बजावली होती. उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र आता या प्रकरणात आणखी एक आठवडा मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.
PM केअर्स फंड ट्रस्ट आणि ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ( PM CARES Fund Trust and trsut website ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भातील याचिकेवर आज सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ( Additional Solicitor General Anil Singh ) यांनी या विषयावर सूचना घेण्यासाठी एक आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. मात्र हा महत्वाचा मुद्दा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे याचिका -
ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून राष्ट्रचिन्ह आणि राष्ट्रध्वजाच्या प्रतिमा काढून टाकण्याची मागणीदेखील याचिकेत करण्यात आली आहे. त्या प्रतिमा दाखविणे हे भारतीय राज्यघटना आणि प्रतीके आणि नावे अयोग्य वापर प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. काँग्रेस पक्षाचे सदस्य विक्रांत चव्हाण यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. पंतप्रधान हे शब्द काढून टाकण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.