पर्यावरणप्रेमींकडून 'सेव्ह आरे' मोहीम तीव्र..

पर्यावरणप्रेमींनी सेव्ह आरेची मोहीम तीव्र केेली असून आरेला जंगल घोषित करावे अशी मागणीही उचलून धरली आहे. त्यासाठी सोशल मीडियावर #JusticeForAarey आणि #SaveAareyForest हा ट्रेंड सुरू करण्यात आला आहे.

मुंबई- आरे कॉलनीतील 164 हेक्टर जागा इको सेन्सेटिव्ह झोन अर्थात संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्यात येऊ नये, ही वनशक्ती संस्थेची याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तर राज्य सरकारही या विषयाकडे दुर्लक्ष करत आहे. तेव्हा आता सरकारलाच जागे करायचे असे म्हणत पर्यावरणप्रेमी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. पर्यावरणप्रेमींनी सेव्ह आरेची मोहीम तीव्र केेली असून आरेला जंगल घोषित करावे अशी मागणीही उचलून धरली आहे. त्यासाठी सोशल मीडियावर #JusticeForAarey आणि #SaveAareyForest हा ट्रेंड सुरू करण्यात आला आहे.

आरे हे मुंबईचे फुफ्फुस मानले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षापासून विकासाच्या नावाखाली आरे जंगल नष्ट केले जात असल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमी करत आहेत. त्यातूनच 'सेव्ह आरे' ही चळवळ त्यांनी सुरू केली आहे. मात्र नवे सरकार आल्यापासून सेव्ह आरेची मोहीम थोडी थंडावली होती. तर गेल्या दोन महिन्यापासून आरेत अतिक्रमण होत असताना कोरोनामुळे पर्यावरणप्रेमी शांत होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो महत्वाची आहे असे म्हणत 165 हेक्टर जागा संवेदनशील क्षेत्रातून न वगळण्याची याचिकाच फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता आरे जंगल हळूहळू नष्ट होण्याच्या मार्गाला लागणार आहे.

सेव्ह आरे

मात्र त्याच वेळी सरकार शांत आहे. या विषयी काहीही भूमिका घेत नाही, असे म्हणत पर्यावरण प्रेमींनी आता सरकारला जागे करण्यासाठी पुन्हा सेव्ह आरेची हाक दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात आता सत्ताधारी असलेले तिन्ही पक्ष आमच्या बरोबर होते. त्यामुळे हे सरकार आता हा प्रश्न निकाली काढेल असे वाटत होते. पण सरकार काहीच करत नाही. त्यामुळेच आता सेव्ह आरे म्हणत सरकारला जाब विचारत आहोत, अशी माहिती पर्यावरण प्रेमी सुशांत बाली यांनी दिली आहे.

एकीकडे ही याचिका फेटाळून लावली असताना दुसरीकडे आरेतील अतिक्रमणाविरोधातील याचिकेवर आरे मिल्क विभागाने मात्र आरे जंगल असल्याचे म्हटले आहे. ही दिलासादायक बाब आहे. पण सरकारने कायदेशीर रित्या आरे जंगल आहे हे घोषित केल्या शिवाय आरे वाचणार नाही. तेव्हा सरकारने ही घोषणा करावी अशी आमची मागणी आहे असे स्पष्टीकरण वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिले आहे. एकूणच फडणवीस सरकारच्या वेळेस जो संघर्ष सरकार आणि पर्यावरण प्रेमींमध्ये होता तोच आता पुन्हा दिसणार का, हा प्रश्न आता यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.