लखनऊ - उत्तरप्रदेश सरकारने तृतीयपंथीयांना कुटुंबाच्या संपत्तीत आता कायदेशीर हक्क बहाल केला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने २००६ सालच्या महसूल कोडमध्ये बदल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही तिसऱ्या लिंगास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता उत्तरप्रदेशात तृतीयपंथीयांना कुटुंबाचा हिस्सा समजण्यात येणार असून वारशाने आलेल्या शेतजमीन आणि इतर संपत्तीत अधिकार मिळाला आहे.
सरकारने २००६ च्या महसूल कोडमध्ये(संहिता) बदल केला आहे. त्यानुसार तिसऱ्या लिंगास मान्यता देण्यात आली आहे. तृतीयपंथीयांस कुटुंबाचा हिस्सा मानण्यात येणार असून त्यांना संपत्तीत कायदेशीर हक्क मिळाला आहे. या सुधारणांचा मसुदा कायदा मंत्रालयाने २०१९ साली तयार केला होता. त्यास आता मान्यता मिळाली आहे.
राज्यातील या आधीच्या सर्व वारसा हक्क कायद्यांत मुलगा, मुलगी, विवाहीत, अविवाहीत, विधवा अशा नावांचा समावेश होता. मात्र, तृतीयपंथीय असा समावेश नव्हता. त्यामुळे अनेक वेळा त्यांना आपल्या वारसा हक्कांपासून मुकावे लागत होते. आता तृतीयपंथीय असे नावही यात टाकण्यात आले आहे.
तृतीयपंथीयांना अजूनही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समावून घेतले जात नाही. नुकतेच तृतीयपंथीयांना केंदीय सुरक्षा दलात घेण्यावरही विचार करण्यात येत असून विविध निमलष्करी दलांच्या यावरील प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही तृतीयपंथीयांना मान्यता दिली असून त्यांना येणाऱ्या अडचणींवर सुनावण्या घेतल्या आहेत. मात्र, समाजात तृतीयपंथीयांबद्दलचा दृष्टीकोन अजुनही पूर्णपणे बदललेला नाही.
