नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करणाऱ्या अॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरुस्ती ही घटनाबाह्य नसल्याचा निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार आहे. हा निर्णय न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायाधीश विनीत सरण आणि न्यायाधीश रविंद्र भट यांच्या पीठाने दिला आहे.
'अॅट्रॉसिटी कायद्यात सरकारनं केलेली दुरुस्ती घटनाबाह्य नाही'
अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करणाऱ्या अॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरुस्ती ही घटनाबाह्य नसल्याचा निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
'अॅट्रॉसिटी कायद्यात सरकारनं केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य नाही'
20 मार्च 2018 मध्ये न्यायालयाने आरोपीला वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. तसेच अ‍ॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने हे आदेश दिले होते.
दरम्यान या आदेशाचे देशभरात पडसाद उमटले होते. दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. भाजपच्या दलित खासदारांनीही जुना कायदा लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला छेद देण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्याचे निश्चित केले. तसं विधेयक संसदेत आणून त्यास दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळवण्यातही सरकारने यश मिळवले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सरकारनं कायद्यात केलेली दुरुस्ती संविधानाच्या चौकटीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या निर्णयामुळे आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही बंद झाला आहे.